जनताको बलिदानमा भएका परिवर्तनले नेता, कार्यकर्ता मालामाल तर जनता संधै कंगाल

163

२००७ सालको क्रान्तिलाई नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पनि भनिन्छ । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो।

यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । देशव्यापी सशस्त्र क्रान्ति पछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै आए ।

ती–ती ठाउँमा जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो ।
लामो समयदेखि आफ्नो परिवारसहित भारत गएका राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ६ गते नेपाल आए र ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो।

राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पनि कु भएको थियो । प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएर २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट कु गरि जनताको सबै अधिकार आफु माताहत राखेको इतिहास छ । त्यति बेला पनि ब्यक्तिगत टकरावका कारण कु भएको भेटिन्छ । राजा महेन्द्रसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री बि.पि. कोइरालाको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि बीपी लाई कारागार चलान गरेर आफुले भनेको मान्ने ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

पुस १ को घटनापश्चात् नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो। देशमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरियो। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायतका राजनीतिक कार्यकर्तासमेत जेल परे र वर्षाैंको जेल जीवन भोगेपछि छिमेकी भारतमा निर्वासित भए । भारतमै बसेर नेपालमा गुमेको अधिकारका निमित्त उनीहरू लडिरहे । अन्ततः गणेशमान सिंहले विरोध गरिरहेकै अवस्थामा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति लिएर २०३३ मा बीपी स्वदेश फर्के।

देशभित्रै पञ्चायतप्रतिको चर्काे विरोध, दबाबको परिणामस्वरूप २०३६ जेठ १० गते जनमतसंग्रह गरिने घोषणा भयो। तर जनमतसंग्रहमा फेरि पञ्चायत व्यवस्थाकै जित भयो। तत्पश्चात् २०३८ को आम निर्वाचनमा प्रतिबन्धित पार्टीहरूले समेत भाग लिए। पार्टीका केही व्यक्तिले जीत पनि हासिल गरे। फलस्वरूप पञ्चायती सदनमा पहिलोपटक बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा आवाज उठ्यो ।

जनमत संग्रह २०३७ साल वैशाख २० मा भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा चुनाव प्रयोजनका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय चुनाव आयोगले जेठ १ गते मतदानको परिणाम घोषणा गर्याे । घोषित नतिजाले बहुदल पक्षलाई स्तब्ध बनायो भने पञ्चायत पक्षले व्यापक हर्षबढाइँ गरेको थियो। राजा र राजपरिवारले पञ्चायतलाई जिताउन सामदाम दण्डभेद सबै अस्त्र मात्र प्रयोग गरेनन्, चुनावको मुखमै २०३६ पुस १ गते राजा वीरेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै चुनावमा पञ्चायत पक्षले जिते पनि । समसामयिक सुधार गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अङ्गीकार गरी अगाडि बढ्ने प्रत्याभूति दिए ।

राजाको सम्बोधनमा ती कुरा उल्लेख गरेका थिए, जुन ‘पञ्चभेला’ ले पारित गरेको थियो । यसले राजा निष्पक्ष नरहेको आशङ्कालाई औपचारिक रुपमा पुष्टि गर्याे ।

यसरी सोझो, भद्र र तुलनात्मक रुपमा प्रजातान्त्रिक मानिने राजा वीरेन्द्रले कुटिल चाल र कपटी शैली अपनाएर मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक युगमा फट्को मार्नबाट रोके । राजा महेन्द्रले असंवैधानिक रुपले सैन्य बलद्वारा बहुदलीय संसदीय प्रणालीको हत्या गरेर ल्याएको निर्दलीय अधिनायकवाद अर्थात निरंकुश राजतन्त्रलाई जनमत संग्रहमा उतारेर वैधता दिलाए । तर पञ्चायत व्यवस्था यसरी जड भएर बसिसकेको थियो कि त्यो कुनै पनि किसिमले टसको मस हुने स्थितिमा थिएन। यसैबीच २०३९ मा बीपीको निधन भयो। एक किसिमले पञ्चायत झन् बलियो भयो। तथापि जनजनमा पञ्चायतप्रतिको वितृष्णा यसरी फैलिदै गइरहेको थियो, जसरी डढेलो सल्किँदै गएको थियो ।

२०४६ फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक जन–आन्दोलन नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संयुक्त आह्वानमा भएको थियो । उक्त आन्दोलन दुई महिना नबित्दै सफल भएको थियो । आन्दोलनको दोस्रो दिन नेपाल बन्दको क्रममा भक्तपुरबाट चार जनाले वीरगति प्राप्त गरेपछि पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने सन्देश देशभरि फैलिएको थियो । हुन पनि आन्दोलन सफल पार्न संघर्षशील भक्तपुरका जनताले विश्राम लिएनन् । प्रत्येक दिनको घोषित आन्दोलन सफल पार्न नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू अग्रसर रहे, नेमकिपाको वर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा सक्रिय रहे । आन्दोलन जिल्ला–जिल्लामा फैलिरहेको थियो । आन्दोलनमा किसान, मजदुर, विद्यार्थी युवा, शिक्षक र महिलाहरू थपिंदै गए । आन्दोलनमा कर्मचारी, इञ्जिनियर, चिकित्सक, साहित्यकार, कलाकार, वकिल, प्राध्यापकहरूमात्र होइन पाइलटहरूको समेत ऐक्यबद्धता रह्यो । यसरी जन–आन्दोलन व्यापक बन्दै गयो र आन्दोलनकारीहरूमा उत्साह थप्दै गयो ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूले आन्दोलन दबाउन प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गर्न थाले । पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरूले देशभरिका जेल र खोरहरूमा भरिभराउ हुन थाल्यो । सम्भवतः नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा सबभन्दा बढी कार्यकर्ताहरूबाट जेल भरिएको २०४६ सालकै आन्दोलन हुनुपर्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरू जेलमा राख्ने ठाउँ नपाएर सरकारलाई समस्या परेको थियो । आन्दोलनमा लागेका प्रदर्शनकारीहरू पनि जेल भर्ने अभियानमा लागे । आन्दोलनले निरन्तरता पायो । आन्दोलन देशव्यापी बन्दै गयो । आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरू बढ्न थाले । यसरी आन्दोलन व्यापक बन्दै गएपछि सरकारले चैत २४, २५ र २६ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा कर्फ्यु लागू गर्यो । सरकारले उपत्यकाभित्रको सहर, बजारमा मात्र होइन गल्ली गल्लीमा समेत सेना, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गर्यो ।
सरकारले दमन गरे पनि, कफ्र्यु लगाए पनि आन्दोलन कमजोर भएन । बरू जनतामा उत्साह बढ्दै गयो । आन्दोलनकारीमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेरै छाड्ने बल मिल्यो ।

आन्दोलनकारीहरू कफ्र्यु तोड्दै आन्दोलनमा सरिक भए । ज्यानको बाजी राख्दै जनआन्दोलन सफल नभएसम्म आन्दोलन नटुंग्याउने संयुक्त जनआन्दोलनको निचोड थियो । आन्दोलननमा दुई दर्जनभन्दा बढी सहिद भए, हजारौं प्रदर्शनकारी घाइते भए, हजारौं हजार प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परे । अन्ततः आन्दोलन सफल भयो । २०४६ चैत २६ गते राति बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको घोषणा भयो र जनताका मौलिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो ।

२००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनको बारेमा विभिन्न पत्र पत्रिका र विभिन्न पुस्तकहरु अध्ययन गरि तयार पारेको हो । २०५८ देखि २०६२ र ६३ को आन्दोलनहरु म आफू पनि सहभागी भएका आन्दोलनहरु हुन् । नेताहरूले जनताको हितमा केही गर्दैनन आ आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा युवाहरूलाई प्रयोग मात्र गरेका धेरै उदाहरण मध्य एउटा म नै सहभागी हुँदै गरेको आन्दोलनको बारेमा सानो अनुभव राख्न चाहान्छु । २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली राजनीतिमा ठुलै तरङ्ग आएको थियो ।

शाही कदमको विरुद्धमा कसरी आन्दोलन गर्ने भनेर तत्कालीन पाँच दलहरू कुर्दै बसेको बेलामा तत्कालिन शाही सरकारका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्याे । त्यसको विरुद्धमा देशब्यापी रुपमा विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । देशब्यापी आन्दोलन शुरूवात भयो । आन्दोलको बिरुद्वमा तत्कालीन शाही सरकार दमनमा उत्रियो र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा गोली नै हानेर देविलाल पौडेलको हत्या गर्याे । उनी सहिद बन्न पुगे त्यसपछि आन्दोलन झन् चर्किदै गयो र तत्कालीन शाही सरकारका तर्फबाट बिद्यार्थीहरुले आन्दोलन फिर्ता गरे । बिद्यार्थीको मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आयो र बिद्यार्थीको हित हुने गरि बिद्यार्थीहरुलाई यातायातमा ५०%, मट्टीतेलमा ५०% र स्वास्थ्य उपचारकालागि ५०% राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव आयो ।

बिद्यार्थी नेताहरू छलफल गर्दै यो उपलब्धिलाई जसरी पनि स्वीकार्दै आन्दोलन अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा पुग्दा टाउके नेताहरूले कुनै पनि बहानामा आन्दोलन नरोक्न निर्देशन दिए । आन्दोलन नरोकिने भएपछि त्यो उपलब्धिबाट अहिलेसम्म पनि बञ्चित नै छौं यो त एउटा उदाहरण मात्र हो नेताले जनतालाई यस्ता धेरै धोका दिएका छन् त्यसैले अब नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।

२४ चैत ०६२ देखि सुरु भएको यो जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ११ वैशाख ०६३ मा संसद पुनर्स्थापनाको सम्झौतामा टुंगियो ।
१८ असोज ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि ०६२–६३ मा नेपालमा शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलन भएको थियो । गणतन्त्रका निम्ति राजनीतिक पार्टीले २४ चैतदेखि जनआन्दोलन सुरु गरे । राज्य संरचनाले नसमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा थियो । संसदवादी दल र नागरिक समाज, नेपाली नागरिकको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा तत्कालीन (विद्रोही) माओवादीले समेत आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै गाउँगाउँबाट मानिस पठाएको थियो ।

२०६२ चैत २४ गते २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा २५ जना वीर–वीरंगनालाई गुमायो । हजारौ घाइते भए यहीबीचमा आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो । माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो ।

संविधान निर्माणपछि यतिबेला मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेका छन् ।
देशमा शान्ति र स्थायित्वको सुरुवात भए पनि समृद्धि र विकासको बाटोमा देशअघि बढ्न नसकेको स्थितिबीच नागरिकमा निराश बढ्दो छ ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुक्दै गएको भान हुन्छ । लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरुलाई दबाब बढेको छ । अर्काेतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले यो दिनको महत्व र शहीद र घाइतेको उपहास गरिएको गुनासो छ ।

यसरी २००७ सालदेखि अहिलेसम्म करीब ७० बर्ष सम्म पनि हामी नेपालीहरु अधिकारको लडाइँमा रहनु पर्ने बाध्यता निकै अफसोसजनक छ । अहिलेसम्म भएका संघर्षहरुमा भएका उपलब्धिहरुमा नेपाल र नेपाली नागरिकको हितको लागि भनिएको छ तर अहिलेसम्म पनि नेपाल र नेपालीको हित हुन सकेको पाइदैन तर एउटा पक्षको प्रगति चाहिँ भएको छ जुन अहिलेसम्म पनि सत्तामा रहँदै आएका छन् ।

सीमित ब्यक्तिको प्रगतिको लागि हजारौं जनताले बलिदान दिएका थिए र ? केही समय अगाडिसम्म गरिबीको चपेटामा रोमलिएका ब्यक्तिहरु अहिले शौखिनको जीवनयापन गर्दैमा मग्न छन् । अहिलेसम्मको आन्दोलनले उनीहरु र उनीहरुको आसेपासे बाहेक कसको भलो भयो अब नेपाली नागरिक भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । आखिर कहिलेसम्म नेपाली नागरिकले कामनै नलाग्ने नेताहरू पाल्नको लागि आफ्नो टाउकोमा अझै पनि कति ऋणको भारी बढाउँदै जानुपर्ने हो?

अबको पुस्ताहरुले अहिलेसम्मको घटनाक्रमहरुबाट केही मूल्यांकन गर्दै अब देशको हितमा हुनेगरी एकपटक संघर्षगर्नु पर्ने हो कि भन्ने विषयमा एक पटक सोच्नु पर्ने देखिन्छ । ब्यवस्था धेरै पटक परिवर्तन हुँदा पनि उही पात्र, उही चरित्र हावी हुनाले नै देश र जनता संधैभरी नै पीडामा छटपटाई रहेका छन् । अब युवाले नेतृत्व लिनलाई पछि पर्नु हुँदैन । जसरी पनि युवाले नेतृत्व लिनैपर्दछ । अहिलेसम्म गरेका राम्रो नराम्रो कामको जस अवजस लिंदै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै अविभावकीय भूमिका रहनेगरि अगाडि बढे पनि जनताले पुराना नेताहरूलाई माफी दिने छन् । होइन म बाचुन्जेल मेरो हालीमुहाली हुनु पर्छ भन्दै जसरी पनि सत्तामा टासिरहने हो भने देशको हित कदापि हुने छैन ।

देशको परिस्थितिको कारण बाध्यताले देशमा कुनै पनि रोजगारीको बाताबरण नहुँदा बिदेशिएका नेपाली युवाहरूको ठूलो जमातलाई नेपाल फर्किने बाताबरण बनाउँदै अब नेपालको बिकास नेपाली नागरिकबाट भन्ने नारासहित देश बिकास गर्नेतर्फ अगाडि बढनुको बिकल्प छैन । नागरिकको लागि त्यस्तो ठूलो चमत्कार गर्नुपर्ने केही पनि छैन । कम्तिमा गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको दायित्व राज्यको हुनु पर्दछ । हरेक नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक दायित्व राज्यले लिने हो भनेमात्र पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो सुखको यात्रा शुरूवात भएको महसुस गर्ने छन् ।

हुनै नसक्ने ठुला–ठुला राजनीतिक सपनाको औचित्य छैन । अब कुनै पनि नेतासँग सत्ताको लागि उधारो सहमति हुँदैन । हाताहाती हुनु पर्छ भने जस्तै नागरिकले पनि नेतासँग उधारो सम्झौता गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
हरेक नागरिकलाई बिहान बेलुका सजिलै छाक टार्ने, आफू र आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी हुने, अनि बुढेसकालमा परिवारले असहयोग गर्दा राज्यले हेर्ने मात्र हो भने नागरिकहरुलाई ठूलो परिवर्तन भएको महसुस हुने छ ।

अब कसैलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने आन्दोलनको कुनै अर्थ रहँदैन । धेरैलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनाएका हौं तर कसैले पनि आफ्नो र आफ्नाको हित बाहेक केही गरेनन् जनताको हित हुनेगरी सिन्को भाँच्न सकेनन् । अबको नेतृत्व यस्तो हुनु पर्दछ कि उसले (नेतृत्वले) आफू र आफ्नाको समस्यालाई नै नागरिकको समस्याको रुपमा ग्रहण गरोस् र नागरिकको हितमा पूर्ण ऊर्जावान भइ काम गर्दै अगाडि बढोस् ।

जेलनेल भोगेको नाममा आफु मात्रै सत्ताप्रमुख हुन अथवा मन्त्री बन्न योग्य अरु सबै अयोग्य ठान्नेहरुबाट देश र जनताको हितमा केही हुनेवाला छैन । समय र मौका छंदासम्म केही गर्न नखोज्ने अनि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा बाहिरिनुको कारणहरुमा जनताको हितमा काम गर्न नपाएको भन्दै पुराना नेताले अझै पनि आफु बाहेक अरुलाई सत्ताको हकदार नदेख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
के. आर. खनाल

Facebook Comments

https://pahilosandesh.com/wp-content/uploads/2020/05/How-To-Prevent-COVID-19_NEP1-1542x2048.jpg