थापा, शाही र बुढाले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान

25

सुर्खेत । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ । केन्द्रदेखि वडातहसम्म दुई वटा एमाले छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (संस्थापन) पक्षले आफू अनुकुल पार्टी कमिटी रसंगठन सञ्चालन गर्दै आएको छ । ठिक त्यसैगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले पनि समानान्तर कमिटीहरु चलाउँदै आएको छ ।

एमाले भित्रको यही आन्तरिक विवादले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशसभा नै बन्धक बनेको छ । फुटको संघारमै रहेको एमालेकै कारण असार १ गतेयता कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । एमालेकै कारण असारयता ६ पटकसम्म संसद बैठक स्थागित भएको छ । असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ गते र १८ गते संसद बैठक स्थागित भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

जसमध्ये ४, ६ र ८ गते सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरियो । तर असार ११ गते, १३ गते र १८ गतेका बैठक एमालेको ओली पक्षका सांसदहरुले विरोध जनाएपछि बैठक नै स्थगित गरिएका हुन् । असारयता प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल हुने कार्यसूची छ । तर एमालेकै कारण बजेट आएको १८ दिन वितिसक्दा पनि संसदमा यसबारे छलफल नै भएको छैन ।

सधैको जस्तै शुक्रबार पनि एमालेकै कारण संसद बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले अर्काे बैठक असार २४ गते दिउँसो २ बजे बोलाएको छ । फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका एमालेको माधव नेपाल पक्षका तीन जना सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारबाट नबाहिरिएको भन्दै एमालेकै ओली पक्षले संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । उनीहरुमध्ये थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री, शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।

एमालेले भने फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ । गएको बैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जना एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पार्टीको ह्विपवपरित मत दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले बैशाख ४ गते नै थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरेको थिए । त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चारै जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । तर जेठ २६ गते सर्वाेच्च अदालतले चार जनाको सांसद पद फर्काइदिएको छ ।

त्यसयता एमालेको ओली पक्षले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताउँदै आएका छ । तर मन्त्रीहरु तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने अडानमा छन् । एमालेको यही विवादका कारण असार लागेयता संसद बैठक नै चल्न सकेको छैन । एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुनै सकेको छैन ।

चार सांसदको पद पुनर्वहाली भएपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत फर्किएको छ । हाल कायम रहेका ३९ सांसद मध्ये प्रदेश सभामा एमालेमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सांसद छन् । कर्णालीमा सरकार गठन गर्न २० सासंदका समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर एकल बहुमत भएर पनि आन्तरिक विवादका कारण एमालेले सरकार गठन गर्न सकिरहेको छैन ।

‘एउटै पार्टी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुन सक्दैन’

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुने नसक्ने बताएको छ । असारयता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदीय अभ्यासमा एउटै पार्टी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुन नसक्ने बताएको हो ।

‘प्रदेशसभामा एउटै पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुने अभ्यास गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने छलफल चलाऔँ’ दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘संसदीय व्यवस्था अन्तरगत एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्दैन ।’

एउटै दलका केही सांसद सत्तापक्ष र केही सांसद प्रतिपक्षमा बस्न पर्ने अहिलेको परिस्थितिलाई सच्याउनका लागि आफूहरुले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको कँडेलको तर्क छ । संसदको अवरोध संसदीय व्यवस्था, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्नकै निम्ति गरिएको उनले जिकिर गरे । शुक्रबारको प्रदेशसभामा बैठकमा एमाले सांसद देवी ओली र दानसिंह परिवारले पनि संसदले संविधान र सर्वाेच्च अदालतको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका थिए ।

‘पार्टीको झगडाले संसद अवरुद्ध गर्नु हुन्थेन’

यता सत्तापक्षले भने पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण एमालेले संसद बन्धक बनाउनु दुःखद् भएको जनाएको छ । ‘एमालेले उठाएको विषय त आफ्नै पार्टीसँग सम्बन्धित छ’ सत्तारुढ दलका एक सांसदले भने, ‘पार्टीभित्र आफू–आफू लड्ने, अनि संसदलाई नै बन्धक गराउनु उपयुक्त होइन ।’ पार्टीको विवाद पार्टीमै समाधान खोज्नुपर्ने ति सांसदको तर्क छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने असार २४ गतेसम्म संसदमा निकास खोज्ने बताएका छ । ‘सरकारले संसदको अवरोध हटाउन निरन्तर छलफल र वार्ता गरिरहेको छ’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रव्रत्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुकारी नेपालीले भनिन्, ‘२४ गतेसम्म निकास खोज्ने प्रयास गर्छाैँ ।’ बजेट सबैको साझा भएको भन्दै उनले प्रतिपक्षले बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । प्रतिपक्षले असार २४ गतेसम्म संसद सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

Facebook Comments

https://pahilosandesh.com/wp-content/uploads/2020/05/How-To-Prevent-COVID-19_NEP1-1542x2048.jpg