राष्ट्रपति पदमा रहिरहन नैतिक अधिकार गुम्यो, भण्डारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : प्रचण्ड

39

राजु विके, रुपन्देही, असार ३१ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा पाँच वर्षे पार्लियमेन्टको व्यवस्था छ । कार्यकाल पूर्ण हुनुभन्दा अघि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रावधान संविधानमा छंदैछैन । बरु कुनै कारणवश सरकार ढल्न पुगेमा निर्वाचनमा जानुभन्दा त्यही निर्वाचित प्रतिनिधिसभाभित्रैबाट सरकार बनाउने हर सम्भव प्रयास गरिनुपर्दछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कर्तव्य सही ढंगले निर्वाह नगरेको ठहर हुन्छ । भण्डारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट अन्य कोहीले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका नपाउन् भन्ने कुरालाई जानाजानी सुनिश्चित गरिन् । विपक्षी दलले राष्ट्रपतिको यस्तो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सुप्रिम कोर्टलाई चुनौती दियो । २३ फरवरी २०२१ अर्थात् फाल्गुन ११, २०७७ मा कोर्टको फैसला आयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदियो ।

मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा निघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । अदालतको यो फैसला ओलीका लागि ठुलो झट्का साबित भयो किनकि उनीसँग प्रधानमन्त्री बनीरहनका लागि पर्याप्त संख्या थिएन । विपक्षी दलले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका थिए । ओलीले आफ्नो पक्षमा विश्वासको बहुमत सावित गर्नुपर्ने थियो ।
१० मई २०२१ अर्थात् २०७८ वैशाख २७ गते संसदको तल्लो सदनमा विश्वासको मत जुटाउन मतदान पनि भयो । विश्वासको बहुमत ल्याउन २७५ सदस्यीय सदनमा कम्तिमा १३८ मतदान प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर उनको पक्षमा केवल ९३ मत खस्यो । यसरी नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न भएको विवादित अस्थिरताको समस्या समाधान गर्न खोज्नुका बावजुद समाधान हुन सकीरहेको थिएन ।

यसैबीच विपक्ष दलले शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गर्याे । विपक्षी दलको भनाइ थियो कि उनीहरुसँग १४९ सांसदहरुको समर्थन छ । ओलीले पनि प्रतिउत्तरमा विपक्षी दलसामु आफैले सरकार बनाउने दावा पेश गरे । आफुसँग १५३ सांसदको समर्थन भएको ओलीको तर्क थियो । जानकारहरुले बताए अनुसार ओलीसँग त्यत्रो समर्थन थिएन । ओलीले यसो भनेर विपक्षी दलको मार्गलाई छेक्ने असफल प्रयास गर्दै थिए । यसै डेडलकबीच २१ मई २०२१ (२०७८ जेठ ७) मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरे । उक्त सिफारिशमा छिटै चुनावको वातावरण मिलाउनसमेत भनिएको थियो ।

ओलीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर अनुसरण गर्दै भण्डारीले २२ अप्रिल २०२१ (२०७८,वैशाख ९) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरिन् । पाँच महिनामा यो दोस्रो पटक ओली र भण्डारीले मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । राष्ट्रतिले फेरि पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबार चुनाव गर्ने घोषणा समेत गरिन् । राष्ट्रपतिले देउवाको गुटलाई सरकार बनाउने मौका दिनुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । यो फैसलाको चौतर्फी आलोचना भयो । सवालजवाफ भए । देशको आवाजलाई थमार्न राष्ट्रपतिले देउवासँग पनि सरकार बनाउन लायक संख्या नभएको तर्क प्रस्तुत गरिन् ।

भण्डारीले यही कारणले आफुले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनावको निर्णय लिएको बताइन् । भण्डारीले खेलेको भूमिका विरुद्ध विपक्षी दलको साझा बयान आयो । राष्ट्रपतिले एकपटक देउवालाई सरकार बनाउने मौका त दिनुपर्थ्यो भन्ने उनीहरुको तर्क थियो । जाँचपडताल नगरी भण्डारीले सुनाइएको आधारमा मात्रै कसरी दाबा गरिन् कि देउवासँग सरकार बनाउन लायक संख्या नै छैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विपक्षी दलले ओली र भण्डारीको असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध सुप्रिम कोर्टमा जाने निर्णय लियो । विपक्षको ज्वाइन्ट स्टेटमेन्टमा नेका का अध्यक्ष देउवा, सिपिएन माओविस्ट सेन्टर प्रमुख पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, सिपिएन युएमएलका माधव नेपाल लगायत अन्य दलका प्रमुख नेताहरुको संयुक्त हस्ताक्षर थियो । विपक्षी दलको यसै याचिका उपर १२ जुलाइ (असार २८) मा चिफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर रानाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा पुनःबहाली गरिएको फैसला सुनाउँदै सुप्रिम कोर्टले नाम किटेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्याे । यसका लागि कोर्टले दुई दिनको समयसीमा उपलब्ध गरायो । फलस्वरुप असार २८ गते देउवाले प्रमको रुपमा शपथ ग्रहण गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःबहालीको पटके प्रकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीले खेलेको भूमिकाको विरोध चारेतिरबाट भयो । विरोधलाई सम्बोधन गर्दे भण्डारीले राष्ट्रपतिको पद सर्वाेच्च भएकाले उनले लिएको निर्णय उपर समीक्षा गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन भनिन् । तर सुप्रिम कोर्टले जब राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको दुरउपयोग हुन्छ यस्तो बेलामा त्यस गलत कदमलाई सच्चाउने अधिकार आफुसँग भएको बतायो । राष्ट्रपतिले संविधानको अपव्याख्या गरेको कोर्टले ठहर गर्याे । कोर्टको तर्क थियो कि राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय एक्जिक्युटिव अन्तर्गत आउँछ । यस्तोमा राष्ट्रपतिको गलत फैसलालाई न्यायिक समीक्षाको दायराभन्दा बाहिर राखियो भने यो संविधानमा उल्लेखित पावर, कन्ट्रोल र बेलेन्स सम्बन्धी सिद्धान्तमाथि अतिक्रमण हुन्छ भन्ने कोर्टको फैसला थियो । राष्ट्रपतिले देउवाद्वारा पेश गरिएको सरकार बनाउने दाबालाई खारेज गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको पालन गर्न चुकिन् । १६७ पृष्ठको फैसलामा बेन्चले यो पनि भन्यो कि राष्ट्रपतिको जिम्मेदारी र उसको अधिकारहरु कानूनले स्पष्ट गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले यही कानून अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्दछ । बेन्चले भन्यो सुप्रिम कोर्टलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ । कोर्टले गरेको फैसलालाई समर्थन गर्नु जनताको कर्तव्य हो । निष्कर्षमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न असफल भएकोले सर्वाेच्च अदालतलाई हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो । भण्डारी राष्ट्रपति नरहेर ओलीको स्वेच्छाचार विचरण गर्ने अड्डा बनिन् । तसर्थ अब राष्ट्रपति पदमा रहिरहने नैतिक अधिकार गुमेकाले भण्डारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माग गरेका छन् ।

Facebook Comments

https://pahilosandesh.com/wp-content/uploads/2020/05/How-To-Prevent-COVID-19_NEP1-1542x2048.jpg