बाहिरेदै छ प्रदेश सरकारका कमजोरीहरु, जवाफदेहिताको ठाउँमा उदासिनता बढ्यो

16

सुर्खेत ।

घटना : १

कर्णाली प्र्रदेश सभामा रहेको सामाजिक विकास समितिले अघिल्लो वर्ष आन्दोलनरत बादी समुदायका माग तत्काल सम्बोधन गर्न भन्यो । सहमति अनुसार नै १७ दिनपछि बादी समुदायले आन्दोलन स्थतिग गरेर गाउँ फर्किए । तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएन ।

त्यसपछि सामाजिक समितिले बादी समुदायसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई लिखित नै निर्देशन दियो । भलै प्रदेश सरकारले अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।

घटना : २
बैशाख लाग्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आयो । पुनः देशभर निषेधाज्ञा भयो । अस्पतालहरुले अक्सिजन अभावमा संक्रमतिको उपचार गर्न नसक्ने जनाए । त्यसपछि पुनः सामाजिक विकास समिति सक्रिय भयो ।

नागरिकको ज्यूधनको रक्षा गर्नु पहिलो सरकारको दायित्व भएको भन्दै हरेक जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न सरकारलाई समितिले नर्देशन दियो । आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा पनि अक्सिजन खरिदका लागि चासो नदिएको सरकारले समितिको निर्देशनपछि जिल्लाहरुमा ४० लाख बजेट पठायो ।

मिनी अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । तर मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडानमा बैमानी भयो । तोकिएभन्दा फरक किसिमको सामान आयो । अक्सिजन प्लान्टमा घोटाला भएको भन्दै चौतर्फी सरकारको विरोध भयो ।

प्लान्ट जडामा आर्थिक अनियमितताको आरोपपछि पुनः समिति सक्रिय बन्यो । त्यसपछि समितिले स्थलगत अनुगमन ग¥यो । तर सम्झौता विपरित सामान खरिद गरिएको पाइएपछि समितिले सबै जिल्लामा मिनी प्लान्ट जडानको रकम भुक्तानी राक्न सरकारलाई निर्देशन दियो । समितिको सक्रियताकै कारण सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र कालीकोटमा प्लान्ट जडान प्रक्रिया रोकियो ।
समितिको निर्देशनपछि तीन करोड २० लाखको दुरुपयोग रोकियो ।

हाल प्लान्ट जडानको योजनामा भएको आर्थिक घोटालाका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालिरहेको छ । माथि उल्लेखित घटना प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा गरेको गल्तीका केही उदाहरण मात्र हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयता विभिन्न विकास निर्माणमा सरकारले दर्जनौं र गल्ती कमजोरी गर्दै आएको छ ।

जसमध्ये सामाजिक विकास समितिले साढे तीन बर्षको अवधिमा सरकारले गरेका ३८ वटा कमजोरी औंल्याएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने विकास निर्माण र मानवअघिकारका क्षेत्रमा सरकारले गरेका ३८ वटा मुद्दालाई सुधार्ने मौका दिएको छ ।सा

सामाजिक समितिको सक्रियताकै कारण विकास निर्माणको रकम दुरुपयो रोक्न, योजनाको सही कार्यान्वयन र सरकारले नागरिकमैत्री योजना कार्यान्वयन गर्ने मौका पाएको छ । समितिलाई सक्रिय बनाउन समितिले साढे तीन बर्षको समयमा ९२ पटक बैठक बसेको छ । जसमा सरकारले गरेका विकास निर्माणका समिक्षा, स्थलगत अनुगमन र आवश्यक निर्देशन समेत दिएको छ ।

समितिले शुक्रबार प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । जसमध्ये कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अजन प्लान्ट जडान, पीसीआर परीक्षण, उपकरणको खरिद, हेल्थडेष्कको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना जस्ता दर्जन बढी विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको छ ।

समितिले दिएका सुझाव र निर्देशन मध्ये ७० प्रतिशत मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गरेको समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले जानकारी दिइन् । समितिको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, विकास निर्माणले गति लिएको र थोरै भए पनि बजेटको दुरुपयोग रोकिएको उनको दाबी छ ।

सरकारले गरेका विकासे आयोजनाको कार्यान्वयन, अपेक्षित प्रगति र सेवाग्राहीले पाएको लाभको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले समितिले विभिन्न दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग समन्वय गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिमा महिला सांसद सक्रिय

प्रदेश सभाका समितिहरुमा सबैभन्दा सक्रिय रहेको सामाजिक समितिमा पुरुष सांसदको तुलनामा महिला सांसद नै बढी सक्रिय देखिएका छन् । असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने समितिका अध्यक्ष देवी ओली र पद्मा खड्का सबैभन्दा बढी सक्रिय छन् ।

०७७ साउनदेखि ०७८ असार मसान्तसम्म बोलाइएका २० वटा बैठक मध्ये १६ वटा बैठकमा ओली र खड्का धेरै उपस्थित भएका छन् । बाँकी चार वटा बैठक भने विविधि कारणले स्थगित गरिएको थियो । बसेका कुल बैठकमध्ये सांसद ठम्मबर विष्ट १३, सुशीलकुमार थापा १२, कृष्णा शाही ११, कौशिलावति खत्री र यज्ञबहादुर विसी १०/१० वटा र रातो कामी नौ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । हाल यो समितिमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता छैन । कांग्रेसका सांसद यज्ञबहादुर विसी सामाजिक विकास मन्त्री भएपछि यो समितिमा कांग्रेस सहभागिताविहीन भएको छ । सामाजिक समितिको नेतृत्व सुरुदेखि नै महिला सांसदले गर्दै आएका छन् ।

विधेयकविहीन बन्यो समिति

प्रदेश सभामा रहेका समितिहरुको मुख्य काम कानून निर्माण र सरकारका कामकारबाहीलाई चलायमान गराउने हो । सरकारलाई उचित निर्देशन र सुझाव दिने हो । प्रदेश सभामा विवादित भएका अर्थात प्रदेश सभाले थप परिमार्जन र सुझाव लिनुपर्ने विधेयकहरु समितिमा नै पठाइन्छ ।

समितिले सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ, कानूनका जानकार, लक्षित बर्ग र समुदायसँग छलफल, बहस र सुझाव लिन्छ । सोहीअनुसार समितिले कानूनको मस्यौदा परिमार्जन गर्दछ । तर सामाजिक विकास समिति भने हाल विधेयकविहीन छ । हालसम्म थप परिमार्जनका लागि आएका सातवटै विधेयकहरु समितिले प्रदेश सभामा पठाइ सकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाप गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सुनिश्चि गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिले प्रदेशसभामा पठाई सकेको छ ।

Facebook Comments

https://pahilosandesh.com/wp-content/uploads/2020/05/How-To-Prevent-COVID-19_NEP1-1542x2048.jpg