राज्यको उपेक्षामा आधा जिल्लाको एक पालिका

268

उत्तरमा धौलागिरी हिमालका चुचुरादेखि दक्षिणमा आँखाले भ्याउनेसम्मका तराइका फाँट अनि त्यहि फाँटको सिरानदेखि उठ्दै गरेका लमतन्न परेका चुरेका चुचुराहरू एकै ठाउँबाट देख्न सकिने ठाउँ हो अर्घाखाँचीको सितगंगा ११ को छाप ।
तर त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र विभिन्न फलफूल, अदुवा र दालचिनीको उर्बर भूमिले पनि त्यहाँका वासिन्दालाई आफ्नै थातथलोमा राख्न सकेन ।

“ठाउँ त राम्रो छ, तर के गर्नु? बाटोघाटो छैन, उपचार गर्ने राम्रो ठाउँ छैन, केटाकेटी पढाउने राम्रो स्कूल छैन, त्यसैले गाउँ छोडेर हिँड्नु प¥यो” भन्छन् सात वर्ष अघि छापबाट बुटवल वसाइ सरेका केशव राज खनाल ।

२ सयभन्दा बढी जनसंख्या भएको छापबाट मात्रै करिब दश वर्षको अवधिमा चालीस घरपरिवारले गाउँ छोडेर अन्यत्र गएका छन् र मानिसले खेतीपाती गरेर बसेका वस्तीहरू अहिले बाँझो चौरमा परिवर्तन भएका छन् ।

छापमात्र हैन, यो अवस्था अर्घाखाँची जिल्लाको दक्षिणीभागमा सबैतिर देखिन्छ । सक्नेले शहर बजारतिर घर घडेरी जोडेर बसेका छन् भने अलि कम आम्दानी हुनेहरू महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउका बजार क्षेत्र र आसपासका तराईका फाँटतिर बसाई सरेका छन् ।

एकीकरण हुनु अघि हालको अर्घाखाँची अर्घा र खाँची गरी दुई राज्यमा विभाजित थियो । जिल्लाको उत्तरी भाग अर्घा राज्य र दक्षिणी भाग खाँची राज्य थिए । हाल जनबोलीमा यी राज्यलाई उत्तर खाँची र दक्षिण खाँची पनि भनिन्छ ।

खाँची राज्यको धेरै भूभाग हालको सितगंगा नगरपालिकाले ओगट्ने हुँदा सितगंगा नगरपालिका नै खाँची राज्य हो भन्दा अत्यक्ति नहोला ।
अर्घाखाँचीको दक्षिणी भागमा पर्ने जिल्लाको करिब आधा भूभाग ओगट्ने यो नगरपालिका क्षेत्रफलका आधारमा देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो जुन करिब काठमाडौँ जिल्ला बराबरको छ भने जनसंख्याका आधारमा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका पनि हो ।

उहिलेका अर्घा र खाँची राज्यको बीचमा पर्ने अहिलेको जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्क एक खर्क थियो । दुई राज्यबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि समाधानका लागि सोही ठाउँमा दुई राजाहरूको बिचमा सन्धि भएकोले सो ठाउँको नाम सन्धिखर्क रहेको बताउँछनु अर्घाखाँचीको बारेमा जानकार, सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ५ मा जन्मिएर हुर्किएका वाल्मिकी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख एवम् अधिवक्ता सह प्रा.डा. लालमणी पाण्डे ।

इतिहासमा दुई राज्यको विवादलाई सन्धिले समाधान गरेको भए पनि अहिले अर्घा र खाँची राज्यअन्तर्गत पर्ने सितगंगाबीच देखिने असन्तुलित विकास र विभेदको भने समाधान हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले दिएको वि.सं. २०७४ को जिल्लाको वस्तुगत विवरणको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको सबैभन्दा कम साक्षरता दर पनि दक्षिण खाँची सितगंगाकै (७०.६%) छ भने समग्र जिल्लाको गरिबी दर २८.८२% रहेकोमा सबैभन्दा बढी सितगंगाको जलुके र सिद्धाराको (४७.६५%) र दोस्रो बढी गरिबीदर भएको ठाउँ पनि सितगंगाकै सिमलपानी र सुवर्णखाल (४१.१२%)
रहेको छ ।

के. पि. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि वि.सं. २०७४ सालमा पदभार ग्रहण गर्ने दिन दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय निकायमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सोही नीति अन्तर्गत गत वर्ष ५० ओटा प्राविधिक शिक्षालयको कोटा आएकोमा एटटा प्राविधिक शिक्षालय आफ्नो क्षेत्रमा पार्न जति नै प्रयास गर्दा पनि पहुँच नहुनाले त्यो मालारानीमा गयो भन्छन् ज्योति मा.वि., सितगंगाका प्र. अ. शंकर अर्याल ।

तर जिल्लाबाट केन्द्रिय तहको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता टोप बहादुर रायमाझीले दक्षिणखाँचीमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता रहेको तर माग भई नआएको बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष पनि कम्प्यूटर इन्जिनियरिङको कोटा मालारानीमा गयो भने गत वर्षको इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङको कोटा पनि मालारानी मै गएको छ ।
वि.सं. २०७५ सालदेखि पाणिनी गाउँ पालिकामा प्राविधिक प्रशिक्षालय स्थापना भई सञ्चालनमा छ भने त्योभन्दा पहिले नै छत्रदेव गाउँपालिकामा एग्रो फरेस्ट्रि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा थियो । संन्धिखर्कमा वि.सं. २०५२ देखि नै नीजिस्तरबाट अर्घाखाँची प्राविधिक प्रशिक्षालय संचालनमा छ ।

पाणिनीका जय बहादुर टंडन सिटिइभिटिको सदस्य सचिव भएको बेलामा आफ्नो क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न पहल गरेअनुरुप पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको बताउँछन् सोही प्रशिक्षालयका प्र.अ. मणि गैरे ।

सिटिइभिटीले माध्यमिक तहमा निम्न अंक लिई उत्तीर्ण भएका वा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरूलाई लक्षित गरी १८ महिने टिएसइइ (प्राविधिक माध्यमिक शिक्षा परिक्षा) र उत्तीर्ण भएकालाई लक्षित गरी ३ बर्षे डिप्लोमाको पढाई सञ्चालन गर्ने भएतापनि अर्घाखाँचीको हकमा यो लागु हुँदैन ।

दक्षिणको तुलनामा उत्तरको शैक्षिक अवस्था राम्रो देखिन्छ, तर ३ ओटा छुट्टै प्राविधिक शिक्षालय र २ ओटा विद्यालय (शिवमदन मा.वि., पाणिनी र कालिका ने.मा.वि., मालारानी) लाई प्राविधिक शिक्षाको मान्यता दिईएको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशको २०७७ को तथ्याङ्क अनुसार उत्तर खाँचीका ५ ओटा विद्यालयहरूमध्ये सरस्वती मा. वि., छत्रदेव, हरिहर संस्कृत तथा साधरण मा.वि. पाणिनीमा शिक्षा विभागको अनुमतिमा क्रमशः सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषि बाली विज्ञानको पठनपाठन संचालनमा छ ।
सोही तथ्याङ्क अनुसार जनता कृष्ण मा.वि., सन्धिखर्क, शान्ति मा.वि. र विरेन्द्र मा.वि. मालारानीले स्थानीय तहको अनुमति लिएर कृषि बाली विज्ञान, कम्पयूटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङको पठनपाठन भएको छ ।

निम्न आय भएकाहरूको लागि जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप र तालिम दिने संस्था सिटिइभिटिले पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा उत्तरतिरै ध्यान दिएको छ ।
जिल्लाको समग्र सन्तुलित विकासका लागि राज्यबाटै विभेद भएको बताउँछन् सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष हेमनाथ भूसाल ।
विभेदको कुरा गर्दा, यो जिल्लामा जातीय विभेद राणाकालमै स्थापना भएको हरिहर संस्कृत पाठशालाले गरेको तर्क छ सह प्रा.डा. पाण्डेको । वि.सं. १९८० को दशकतिर स्थापना भएको सो पाठशालामा बाहुन जातीले खाने वस्ने सुविधासहित पढ्ने व्यवस्था थियो ।

यो पाठशाला जिल्लाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा भएको हुनाले दक्षिणको तुलनामा उत्तरका बाहुन समुदायको पहुँच हुने नै भयो र सो भेगका मानिसमा शिक्षा र चेतना दुबै आयो । चेतनाको स्तर असामाजिक र विभेदकारी शिक्षा प्रर्णालीका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने हदसम्मको थियो ।

हरिहर संस्कृत पाठशालामात्रै होइन, राणा कालमै वि.सं. १९६० को दशकतिर स्थापित गुल्मी, पाल्पा र स्याञ्जा जिल्लाको संगम स्थल, रिडीमा रुरु संस्कृत पाठशालाले पनि उत्तर खाँचीको शिक्षामा सकरात्मक प्रभाव पारेको तर्क छ संस्कृत तथा साधरण मा.वि., रुरुका पूर्व प्रधानाध्यापक एवम् शिक्षक माधव ज्ञवालीको ।
शिक्षामा मात्र हैन, विकासको अर्को आधारभूत पूर्वाधार सडकका सन्दर्भमा पनि दक्षिण खाँची पछि परेको छ ।

हुन त सडक सञ्जालका हिसाबले सबै स्थानीय तहमा मोटरबाटो पुगेको पहिलो पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची हो । तर दक्षिण खाँचीमा निर्माण भएका सडक नियमित सञ्चालनमा छैनन् ।
प्यूठानको बरौलाबाट चाक्लाबजार जोड्ने सडक २०६५ सालमा उत्घाटन भएपनि नियमित यातायात सञ्चालनमा आएको छैन । सडक नियमित यातायात चल्ने गरी स्तरोन्नती गरिएको छैन ।
तत्कालीन राष्ट्रिय पंचायत सदस्य काँशिनाथ गौतमको पालामा सितगंगाको बीचभागबाट जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने मोटर बाटो बनाउने काम भएको थियो । सोही सडक नै अहिले सदरमुकाम जोड्ने मुख्य सडक हो ।

तर, त्यो बाटोको स्तरोन्नति गर्नुभन्दा सालझण्डीदेखि सन्धिखर्क जोड्ने बाटोमा राज्यको बढी ध्यान गएको छ ।
“त्यो बेला पंचायत सरकारले त्यहाँबाट त्यो बाटो नखोलेको भए दक्षिण खाँची अझै पछि पथ्र्यो” भन्छन् सह प्रा.डा.पाण्डे ।
नेपाल सरकारले चुरे र भित्रि मधेशलाई छिचोल्दै पूर्व पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय महत्वको रुपमा अघि सारेको मदन भण्डारी राजमार्ग अर्घाखाँचीको चुरे क्षेत्र सितगंगा र पाणिनीको कुनै पनि भूभागमा नछोई गुल्मीको रिडीबाट उत्तर खाँचीकै भूभाग छिचोलेर लगिदै छ ।

“नीति विरोधीहरूले अर्घाखाँचीलाई नै छलेर गुल्मीको तम्घासतिरबाट रेखाण्कन भएकोमा हाम्रो अथक प्रयासमा त्यो राजमार्ग सन्धिखर्कसम्म ल्याउन सक्यौँ” भन्छन् नेता रायमाझी ।
कुल लागत ८० करोड रुपैँया लाग्ने अनुमान गरिएको अर्घा भगवती विमानस्थल पनि अर्घाको डाँडोमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
दक्षिण खाँची पहुँचका हिसाबले सुगम भएकोले त्यहाँ विमानस्थल आवश्यक नरहेको तर्क छ नेता रायमाझीको ।

दक्षिण खाँचीमा रहेको र पटक पटक सरकारी चर्चामा आउने २४५ मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको सर्भे पञ्चायत कालमै भएको थियो, तर हालसम्म पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छैन ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र ईच्छाशक्तिको अभावमा त्यो निर्माणको चरणमा नगएको र अब तीव्रता दिनुपर्ने बताउँछन् नेता रायमाझी ।
चुनावताका यो आयोजना निकै चर्चामा आउँछ । सबैले चासो दिएकोजस्तो देखिन्छ, तर काम भने हुँदैन ।

दक्षिण खाँचीमा रहेको विद्युत आयोजना लथालिङ्गमात्र हैन, कतिपय गाउँमा अझै बिजुलीसमेत पुगेको छैन । विद्युत प्राधिकरण अर्घाखाँची शाखाका प्रमुख किरण खनालका अनुसार उत्तर खाँचीमा बिजुली नपुगेको कुनै गाउँ छैन, दक्षिणका सिद्धारा, बाटुले, सामकोट, लौरी लगायतका दर्जनजति गाउँहरूमा अझै विजुली पुगेको छैन । आउँदो आ.व.सम्म विजुली पु¥याउने योजना छ ।
“दक्षिणका मानिस अँध्यारोमै वस्न बाध्य छन्, उत्तरका मानिसलाई विमान चढ्न हतार भईसक्यो” भन्छन् सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष दामोदर अधिकारी ।

हुन पनि पहिलो पटक वि.सं. २०७३ सालमा शिलान्यास भएको विमास्थलमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहँदा ३०/३२ बर्ष पहिले सर्वे सकिएको नौमुरे लथालिङ्ग छ । यो आयोजना निर्माण भएपछि दक्षिण खाँचीमात्र नभएर सिङ्गै अर्घाखाँची जिल्ला नै लाभान्वित हुने थियो भने दाङ र कपिलवस्तुले सिँचाई सुविधा पाउने थियो । उत्तर खाँचीका हेपाहा नेतृत्वका कारण दक्षिण सधै पछि प¥यो भन्छन् सितगंगा ५ का स्थायी वासी नेपाल सरकारका सहसचिव डा. भिष्म कुमार भूसाल । उनी भन्छन् “ठाडामा भएको जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्क सारिनु पनि दक्षिण पछाडी पर्नुको कारण हो ।”

वि.सं. २०२८ सालसम्म जिल्ला सदरमुकाम अहिले सितगंगाको मुकाम रहेको ठाउँ ठाडामा थियो । त्यसलाई अलिकन उत्तरतिर नरपानीमा सारियो । २०३१ सालमा त्यहाँबाट अझै माथि हाल सदरमुकाम रहेको ठाउँ सन्धिखर्कमा सारियो ।

संघीय सरकारले जनसंख्यालाई आधार मानेर विकास लागि अनुदान दिने हुँदा क्षेत्रफलका आधारमा देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सितगंगा र जिल्लाको सबैभन्दा सानो गाउँपालिका छत्रदेवले राज्यको अनुदान लगभग बराबर जस्तो पाउँछन् ।

आ.व. २०७७/७८ का लागि जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहलाई छुट्याईएको २ अर्ब ६८ करोड ८ लाख रुपैँयामध्ये सितगंगा नगरपालिकाको भागमा करिब १८.५% का दरले हुन आउने रकम रु.४९ करोड २४ लाख रुपैयाँ प¥यो । बाँकी २ अर्बभन्दा बढी रकम जिल्लाको आधा भूभाग ओगट्ने ५ ओटा पालिकामा लगियो ।

आ.व. २०७८÷७९ मा पनि सन्धिखर्कभन्दा ४.७ गुणा ठूलो र जनसंख्या पनि धेरै भएको सितगंगा नगरपालिकाका लागि ७ करोड कम बजेट छुट्याइएको छ । हुन त यसरी आउने बजेटले जंगलमा विकास गर्ने हैन, वस्ती विकास गर्ने हो भन्ने तर्क पनि आउँछ । तर छरिएर रहेको वस्तीमा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने खर्च बढ्ने हुँदा जनसंख्या मात्र हेरिनु न्यायोचि नहुने र यसले जिल्लाको सन्तुलित विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बताउँछन् वडाअध्यक्ष भूसाल ।

“जनसंख्याकै आधारमा प्राप्त हुने अनुदानमा समेत राज्यले विभेद गरेको छ ।” भन्छन् वडाअध्यक्ष भूसाल । आ.व. २०७७/७८ कै बजेटमा प्रतिव्यक्ति हुन आउने रकम हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पाणिनी गाउँपालिकामा रु. १८ हजार ७ सय र दोस्रो संन्धिखर्क नगरपालिकामा रु. १४ हजार ६ सयका दरले बजेट गएको छ, तर भूगोल र जनसंख्या धेरै भएको सितगंगा नगरपालिकामा सबैभन्दा कम रु. ११ हजार ३ सयमात्र गएको छ । छत्रदेवभन्दा सितगंगा झण्डै ७ गुणा ठूलो छ, तर संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान १.४ गुणामात्र बढी छ । “२५ हजार जनसंख्याका लागि ३५ करोड अनि ४३ हजार जनसंख्याका लागि ४९ करोडमात्र । यो कसरी न्यायसंगत छ?” अध्यक्ष भूसालको प्रश्न छ ।

दक्षिण खाँचीमध्ये पनि सितगंगालाई राज्यले हेयको दृष्टिले हेरेको, विभेद गरेको बताउँछन् सितगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख टिका रेश्मी मगर । “अनुदान दिँदा भूगोलको कत्तिपनि ख्याल गरिएन, न त जनसंख्याको नै । विकट दुरदराजका वस्तीमा खाने पानी, बाटो बनाउन पनि खर्च बढी लाग्छ, तर राज्यले यसप्रति चासो दिएन ।” भन्छन् उप–प्रमुख रेश्मी ।

“राजनीति शक्ति हो यसले स्रोत बाँडफाँडमा असर गर्छ” भन्ने सह प्रा.डा. पाण्डेको भनाईलाई हेर्ने होभने अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू पुष्पा भूसाल, टोप बहादुर रायमाझी र चन्द्र बहादुर खड्का पनि उत्तरतिरकै हुन् ।

दक्षिण खाँचीको अहिलेको सितगंगा नगरपालिकाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा पुष्करनाथ पोख्रेर २०१५ को आम निर्वाचनबाट निर्वाचित भए । लगत्तै २०१७ मा राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था लागु गरेपछि उनले काम गर्न पाएनन् । राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको प्रतिनिधित्व जीवनारायण बेल्वासेले गरेका थिए । यी दुई बाहेक अरु जतिपनि छन्, ती सबै उत्तरतिरकै हुन् ।

स्थानीय पालिकामा अनुदान दिँदा भूगोल पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा महसुस भएको बताउँछिन् नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भूसाल । उनका अनुसार दक्षिण खाँचीको विकासका लागि छरिएर रहेका वस्तीलाई एकीकृत गरी समग्र विकासका लागि एउटा मास्टर प्लानको आवश्यकता छ । संघियता कार्योन्वय भएपछि जिल्लाका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूमध्ये यो अवस्थाको समाधानकालागि कसले पहल गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ ।

Facebook Comments

https://pahilosandesh.com/wp-content/uploads/2020/05/How-To-Prevent-COVID-19_NEP1-1542x2048.jpg